श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार की अध्यक्षता में हैदराबाद में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। प्रस्ताव में कर्मचारी भविष्य निधि 1995 में संशोधन करने का प्रावधान है, जिससे 6 लाख 30 हजार पेंशनधारकों को फायदा मिलेगा।
सरकार ने वर्ष 2009 में यह योजना बंद कर दी, लेकिन इससे पहले इस योजना का लाभ उठाने वाले पेंशनधारकों को 15 वर्ष बाद फिर से पूरी पेंशन नहीं दी जा रही थी। नियमों में संशोधन से 15 वर्ष की अवधि के बाद पेंशनधारकों की पूरी पेंशन बहाल हो जाएगी।