मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने ईवीएम की बजाय मतपत्रों के इस्तेमाल संबंधी जनहित याचिका 'सुनवाई के योग्य नहीं' बताकर खारिज कर दी। गैरसरकारी संगठन 'न्याय भूमि' ने याचिका दायर करके चुनाव आयोग को आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की जगह मतपत्रों के जरिए मतदान कराने का निर्देश देने की अपील की थी।