कावेरी निगरानी समिति ने 19 सितंबर को कर्नाटक से कहा था कि वह 21 सितंबर से 30 सितंबर तक प्रतिदिन 3000 क्यूसेक पानी छोड़े लेकिन शीर्ष अदालत ने 21 सितंबर से 27 सितंबर तक कर्नाटक को तमिलनाडु के लिए 6000 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दिया था। शीर्ष अदालत ने यह आदेश तब दिया था जब तमिलनाडु ने अपनी सांबा धान की फसल को बचाने के वास्ते पानी के लिए दबाव बनाया था।
