अधिकारियों का अनुमान है कि इस तरीके से 1,000 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला किया गया। अधिकारी ने कहा कि यह छोटा हिस्सा भर है। धोखाधड़ी का यह तरीका कई साल से इस्तेमाल किया जा रहा था। विभाग को इसी तरह एक अन्य समूह का भी पता चला जिनके पास अघोषित विदेशी बैंक खाता पाया गया। यह समूह निर्यात का कीमत से अधिक बिल बनाकर जीएसटी के तहत फर्जी दावा भी करते थे।
अधिकारी ने कहा कि शुरुआती अनुमान के अनुसार ये फर्जी निर्यात 1,500 करोड़ रुपए से अधिक के हैं। छापेमारी करने वाले दल को करीब 100 करोड़ रुपए के हस्ताक्षर किए गए तथा बगैर हस्ताक्षर के दस्तावेज, समझौते, अनुबंध, नकदी कर्ज और उस पर अर्जित ब्याज, वित्तीय विवादों का नकद के बदले निस्तारण तथा इनके एवज में पैसे लेने की रसीदें आदि मिली हैं।
