हाल ही में शहरी विकास मंत्रालय ने नया कानून बनने तक मेट्रो परिचालन संबंधी किसी भी शहर के प्रस्ताव को विचारार्थ स्वीकार करने पर रोक लगा दी थी। नई नीति के तहत किसी भी शहर की परियोजना को मंजूरी देने संबंधी एक समान मानकों को तय करते हुए परियोजना के लिए तकनीकी एवं अन्य जरूरी सामान की खरीद, वित्तपोषण और परिचालन संबंधी एकीकृत मानक तय किए गए हैं।
इस समय दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, कोच्चि, मुंबई, जयपुर और गुरुग्राम में कुल 350 किमी में मेट्रो परिचालन किया जा रहा है जबकि हैदराबाद, नागपुर, अहमदाबाद, पुणे और लखनऊ में मेट्रो परियोजनाएं अभी निर्माणाधीन हैं। (भाषा)
