केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किरण रिजिजू ने मंगलवार को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, वित्तीय वर्ष 2010-11 से लेकर 2015-16 के दौरान वार्षिक रिटर्न दायर नहीं करने को लेकर करीब 6000 एनजीओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
रिजिजू ने कहा कि एफसीआरए-2010 और इसके बाद बनाए गए नियमों के अनुसार, इस कानून के तहत विदेश से अनुदान हासिल करने वाले हर व्यक्ति को आय और खर्च के स्टेटमेंट, रसीद एवं भुगतान खाते एवं बैलेंस शीट की स्कैन प्रति के साथ एक हस्ताक्षरित अथवा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित रिपोर्ट ऑनलाइन सौंपनी होती है।
