एओएल की वेबसाइट पर जारी एक बयान के अनुसार रविशंकर ने कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति देने के लिए सरकार और एओएल को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा था कि उनके फाउंडेशन ने एनजीटी समेत सभी जरूरी मंजूरी प्राप्त की थी और नदी अगर इतनी ही साफ थी तो कार्यक्रम को शुरुआत में ही रोका जाना चाहिए था। मिश्रा ने अधिवक्ता ऋत्विक दत्ता और राहुल चौधरी के जरिये याचिका दायर की है। (भाषा)
