बयान में कहा गया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मामले पर स्वत: संज्ञान लिया है और गृह सचिव, गृह मंत्रालय भारत सरकार को नोटिस जारी किया है, मीडिया में आई खबरों के अनुसार एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा लगाए गए आरोपों पर टिप्पणियां मांगी गई हैं।
एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मंगलवार को कहा था कि उसके खातों पर रोक लगाए जाने (फ्रीज) के कारण वह भारत में अपनी सभी गतिविधियों को रोक रहा है। उसने दावा किया है कि उसको निराधार आरोपों को लेकर लगातार निशाना बनाया जा रहा है। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए गृह मंत्रालय ने कहा था कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का बयान दुर्भाग्यपूर्ण, अतिरंजित और सच्चाई से परे है।
मंत्रालय ने कहा था कि मानवीय कार्यों और सत्ता से दो टूक बात करने के बारे में दिए गए मोहक बयान और कुछ नहीं, बल्कि संस्था की उन गतिविधियों से सभी का ध्यान भटकाने का तरीका है, जो भारतीय कानून का सरासर उल्लंघन करते हैं।
