सरकार ने सोमवार को अनुदान की अनुपूरक मांगों के पहले बैच के तहत 2,35,852 करोड़ रुपए के अतिरिक्त व्यय के लिए संसद से मंजूरी मांगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निचले सदन में वर्ष 2020-21 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगें पेश कीं। इसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के तहत 40 हजार करोड़ रुपए के अधिक व्यय की मंजूरी मांगी गई है। इसमें कहा गया है कि संसद से 2,35,852.87 करोड़ रुपये के सकल अतिरिक्त व्यय को अधकृत करने के लिए संसद का अनुमोदन मांगा जाता है।