कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन मामलों के मंत्री सिंह ने कहा कि पेंशनभोगियों को प्राथमिकता दी जा रही है क्योंकि अब कार्यरत कर्मचारियों के मुकाबले पेंशनभोगियों की संख्या ज्यादा है। इससे पहले, कार्यक्रम में पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण मामलों के सचिव देवेन्द्र चौधरी ने कहा कि डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र के मामले में कुछ निजता के मुद्दे भी शामिल हैं।(भाषा)