ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रह्लाद मोदी ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत कोटेदारों को प्रति डोरस्टेप डिलीवरी पर 17 रुपए भुगतान का प्रावधान हैं लेकिन उन्हें नहीं दिया जा रहा है। इस तरह इस मद के करोड़ों रुपए कहां जा रहा है, कोई अधिकारी बताने को तैयार नहीं है और उत्तर प्रदेश सरकार भी चुप बैठी है। ऐसे में जरूरी है कि पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए ताकि सच्चाई सामने आने के साथ कोटेदारों को न्याय मिल सके।
उन्होंने कहा कि इस बात का कोई मतलब नहीं कि सरकार भाजपा, कांग्रेस या समाजवादी पार्टी की है, उन्हें लगता है कि सिस्टम में 'खराबी' है जिसे तत्काल दूर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बायोमेट्रिक सिस्टम लागू होने के बाद केटेदारों पर भ्रष्टाचार लगाने की गुंजाइस अब नहीं बची है।
