नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सॉफ्टवेयर कंपनी विप्रो के पूर्व अध्यक्ष अजीम प्रेमजी और उनकी पत्नी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी है। दरअसल, उन्होंने शीर्ष न्यायालय में एक याचिका दायर कर एक गैरसरकारी संगठन (एनजीओ) की शरारतपूर्ण शिकायत पर बेंगलुरु की एक अदालत द्वारा उन्हें जारी किए गए समन रद्द करने की मांग की थी।
एनजीओ द्वारा दायर शिकायत में विश्वास तोड़ने और 3 कंपनियों को प्रेमजी समूह की एक कंपनी में विलय करने में भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाया गया था। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय की पीठ ने एनजीओ, इंडियन अवेक फॉर ट्रांसपेरेंसी और अन्य को नोटिस भी जारी किया तथा उनका जवाब मांगा है।
प्रेमजी और अन्य ने उच्च न्यायालय के 15 मई के आदेश को चुनौती दी थी जिसने निचली अदालत द्वारा 27 जनवरी को जारी समन को रद्द करने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी। प्रेमजी और अन्य के खिलाफ समन निचली अदालत ने एनजीओ द्वारा दायर की गई शिकायत के आधार पर जारी किया था। एनजीओ ने आरोप लगाया था कि 3 कंपनियों से 45,000 करोड़ रुपए की संपत्ति एक निजी न्यास में और एक नवस्थापित कंपनी में हस्तांतरित करने में गैरकानूनी कार्य किए गए।
