उन्होंने कहा कि बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्देशों पर रिजर्व बैंक ने एक सितंबर 2014 को सभी बैंकों को केन्द्र/राज्य सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत लाभार्थियों के खातों को न्यूनतम राशि एवं कुल सीमा के प्रतिबंधों से मुक्त रखने की सलाह दी थी। (वार्ता)