सेबी के निदेशक मंडल ने पिछले महीने इस बारे में संबद्ध नियमनों में संशोधन को मंजूरी दी थी। यह व्यवस्था नगर निकायों के धनात्मक नेटवर्थ के एक विकल्प के रूप में की गई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कुछ समय पहले महीने म्यूनिसिपल बॉण्डों के बाजार को प्रोत्साहन देने की वकालत की थी। इन्हें म्यूनी बॉण्ड के नाम से भी जाना जाता है।