शीर्ष अदालत ने कहा, हम आपके नजरिए से चिंतित हैं। आपको अपनी सोच बदलनी चाहिए। समय से सूखाग्रस्त होने की घोषणा नहीं करने वाली पिछले साल की गलती अब न दोहराएं। केन्द्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल पीएस नरसिम्हा ने कहा कि यह कहना गलत है कि केन्द्र सूखे जैसी स्थिति से निबट नहीं रहा है।
