केंद्र सरकार 1 जुलाई, 2022 से नए श्रम कानूनों को लागू करने की योजना बना रही है।नए नियमों के तहत एक तरफ जहां ऑफिस ऑवर्स और पीएफ की रकम में बढ़ोतरी होने की उम्मीद जताई जा रही है, वहीं इन-हैंड सैलरी कम होने की संभावना जताई जा रही है।नए कोड के तहत कर्मचारी के मूल वेतन को सकल वेतन के 50 फीसदी तक कम किया जा सकता है।
खबरों के अनुसार, यदि नए श्रम नियमों को मंजूरी दी जाती है तो नियोक्ता के लिए व्यवसाय कार्यालय के काम के घंटों में बदलाव करना आसान होगा। नियोक्ताओं को कार्यालय के काम के घंटे को 8 से बढ़ाकर 12 घंटे करने का विकल्प है।
