नई दिल्ली। सरकार ने बुधवार को नीतिगत सुधार की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए लगभग 200 साल पुराने आयुध निर्माण बोर्ड (ओएफबी) के पुनर्गठन के लंबित प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके तहत बोर्ड को सात अलग-अलग कंपनियों में बदला जाएगा ताकि काम में जवाबदेही बढ़ सके। बोर्ड इस समय हथियार और गोला-बारूद बनाने के 41 कारखाने चलाता है।
रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने इसे 'ऐतिहासिक निर्णय' बताते हुए कहा कि संगठन के लगभग 70,000 कर्मचारियों की सेवा शर्तों में कोई बदलाव नहीं होगा और यह निर्णय भारत के रक्षा विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के प्रयासों से प्रेरित है।
अधिकारियों ने कहा कि सात इकाइयों में गोला-बारूद एवं विस्फोटक समूह, वाहन समूह, हथियार व उपकरण समूह, सैनिक सहायता सामग्री समूह', सहायक समूह, ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स समूह और पैराशूट समूह शामिल होंगे।(भाषा)
