इस समूह के बयान में कहा गया है, ‘सुषमा स्वराज ने कहा है कि सरकार ने भारत की नागरिकता रखने वाले एनआरआई लोगों को अपने पैसे जमा करने की समय सीमा दी थी। बहरहाल, विदेशी नागरिकता वाले प्रवासी भारतीयों के लिए यह विकल्प नहीं था और सरकार दूसरा मौका उपलब्ध नहीं कराएगी।’
