एक वरिष्ठ अधिकारी ने कोलकाता में शुक्रवार को कहा कि मलिक का एक अन्य विभाग सार्वजनिक उद्यम एवं औद्योगिक पुनर्निर्माण, पार्थ भौमिक को सौंपा गया है। भौमिक सिंचाई एवं जलमार्ग विभाग के प्रभारी मंत्री हैं। अधिकारी ने बताया कि यह फैसला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सलाह के मुताबिक लिया गया है।
राजभवन से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस ने संविधान के अनुच्छेद 166 (3) के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए मलिक को तत्काल प्रभाव से मंत्री के रूप में उनके कर्तव्यों से मुक्त कर दिया। पिछले साल अक्टूबर में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम के तहत मलिक को गिरफ्तार किया था।(भाषा)