राज्य में 500 करोड़ रूपए के कोष के साथ पिछले वर्ष शुरू की गई बिहार स्टार्टअप योजना के आनलाइन पोर्टल पर कुल 4635 आवेदन मिले और इनमें भी अधिकांश आटा चक्की, पान की दुकान और आटो रिक्शा की खरीद से जुड़े थे। इन आवेदनों में से 53 को स्टार्टअप के योग्य पाया गया और 29 को पहली किश्त के तौर पर 71 लाख रूपये का भुगतान किया गया। हालांकि राज्य में स्टार्टअप के प्रचार प्रसार पर हर 295 लाख रूपए खर्च किए जा चुके हैं।
उन्होंने कहा कि इस नीति का मुख्य उद्देश्य है ऐसे कारोबार लगाने में मदद करना, जो नवोन्मेषी हों, जिसकी उयोगिता हो और जिससे लोगों को फायदा हो पर जानकारी के अभाव में लोग पारंपरिक काम धंधों को भी स्टार्ट अप मानकर आवेदन डाल रहे हैं।
सिंह ने कहा कि स्टार्टअप की जानकारी रखने वाले जिन युवाओं द्वारा जो भी आवेदन दिए गए हैं उनकी प्रारंभिक जांच के बाद उनका चयन किया गया है। उन्होंने बताया कि अब तक 53 स्टार्टअप ऐसे हैं, जिन्हें मानदंडों के अनुरूप सही पाया गया।
