बिहार के संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा सदन में पेश किए गए बिहार लोक परीक्षा (PE) अनुचित साधन निवारण विधेयक, 2024 को विपक्ष के बहिर्गमन के बीच ध्वनि मत से पारित कर दिया गया।
नये कानून का उद्देश्य बिहार में प्रश्नपत्रों के लीक सहित प्रतियोगी परीक्षाओं में कदाचार पर अंकुश लगाना है। बिहार ‘राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-स्नातक’ (NEET-UG) 2024 प्रश्नपत्र लीक मामले को लेकर हाल में सुर्खियों में भी रहा है।
विधेयक में ऐसे कदाचार में शामिल लोगों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है, जिसमें तीन से पांच साल की जेल और 10 लाख रुपए का जुर्माना शामिल है।
