राज्य शासन के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार सहकारिता विभाग के उपसचिव पीएस सर्पराज ने संचालक संस्थागत वित्त संयोजक, राज्यस्तरीय बैंकर्स कमेटी और प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक को पत्र लिखकर किसानों की ऋणमाफी योजना के क्रियान्वयन के लिए जानकारी मांगी है।
पत्र में लिखा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अपने जन घोषणा पत्र में सरकार बनने के 10 दिनों के भीतर किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा की गई है। इस घोषणा की पूर्ति के लिए किसानों की ऋणमाफी योजना को तैयार किया जाना है। अधिकारियों से कहा गया है कि उनके अधीन कार्यरत बैंकों द्वारा किसानों को वितरित कृषि ऋण अवशेष की जानकारी 30 नवंबर की स्थिति के अनुसार उपलब्ध कराएं।
छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने किसानों का ऋण माफ किए जाने का वादा किया था, वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसानों से वादा किया था कि सरकार बनने के 10 दिनों के भीतर किसानों का ऋण माफ किया जाएगा। कांग्रेस ने इसके साथ ही धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपए प्रति क्विंटल करने का भी वादा किया है।
