गांधीनगर। गुजरात सरकार ने शुक्रवार को 3.01 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया जिसमें जनता पर किसी नए कर का बोझ नहीं डाला गया है। गुजरात के वित्तमंत्री कानू देसाई ने यहां विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश किया। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार का यह पहला बजट है।
इस बजट में कई योजनाओं और परियोजनाओं के प्रस्ताव रखे गए हैं जिनमें से कुछ वे वादे हैं, जो भाजपा ने अपने घोषणा-पत्र में किए थे। इनमें पात्र परिवारों के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य-मां अमृतम योजना के तहत वार्षिक बीमा सीमा को दोगुना करके 10 लाख रुपए करना, उज्ज्वला योजना के तहत परिवारों को हर साल 2-2 रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त प्रदान करना शामिल है।
वित्तमंत्री देसाई ने कहा कि 2023-24 के लिए अनुमान 916.87 करोड़ रुपए का अधिशेष दिखाते हैं। बजटीय प्रावधान में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है और यह पिछले वर्ष की तुलना में 23.38 फीसदी अधिक है। बजट में कोई नया कर लगाने का प्रस्ताव नहीं है और राज्य सरकार का लक्ष्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) को 42 लाख करोड़ रुपए से अधिक करना है।
उन्होंने बताया कि गुजरात सरकार अगले 5 वर्ष में बुनियादी सुविधाओं के विकास पर लगभग 5 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके अलावा गुजरात में 1,500 करोड़ रुपए की लागत से 5 राजमार्गों को हाईस्पीड कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा। गुजरात सरकार अगले साल प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत लगभग 1 लाख लोगों को मकान उपलब्ध कराने के लिए 1,066 करोड़ रुपए खर्च करेगी।(भाषा)
