केंद्र सरकार के फैसले के अनुसार इस वर्ष 1 जुलाई से पूरे देश में एक देश एक कर सिद्धांत पर जीएसटी लागू होना है। इसी को ध्यान में रखते हुए बजट सत्र में लोकसभा से जीएसटी विधेयक पारित किया जा चुका है। अब इसके कानून बनने के लिए देश की आधे से अधिक विधानसभाओं से इसका पारित होना आवश्यक है। (भाषा)