नई दिल्ली। कर्नाटक में मुख्यमंत्री कुमार स्वामी ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के सामने बुधवार को बहुमत साबित करने का प्रस्ताव रखा। गठबंधन के विधायकों के इस्तीफों के बाद एचडी कुमारस्वामी नीत सरकार ने 19 जुलाई को बहुमत साबित करने के लिए राज्यपाल द्वारा दी गई दो समय-सीमाओं का पालन नहीं किया था। विधानसभा से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कर्नाटक का सियासी ड्रामा चलता रहा। कुमार स्वामी सरकार के फ्लोर टेस्ट को लेकर सस्पेंस बना हुआ है।
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि असंभव। हमने पहले ऐसा कभी नहीं किया है। हम कल इस पर विचार कर सकते हैं। निर्दलीय विधायकों आर. शंकर और एच. नागेश की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पीठ से कहा कि उन्होंने कर्नाटक मामले में ताजा याचिका दायर की है और मामले की तुरंत सुनवाई का अनुरोध कर रहे हैं। इस पर जवाब देते हुए पीठ ने ये बातें कहीं। रोहतगी ने कहा कि शक्ति परीक्षण को किसी न किसी कारण से टाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब जद(एस) गठबंधन को पहले शक्ति परीक्षण का आदेश दिया जा सकता है तो, वही आदेश फिर से दिया जा सकता है। इस पर पीठ ने कहा कि हम कल देखेंगे।
कांग्रेस-जद (एस) सरकार से समर्थन वापस लेने वाले 2 निर्दलीय विधायकों ने राज्य विधानसभा में जल्द से जल्द शक्ति परीक्षण कराने का निर्देश देने का अनुरोध करते हुए न्यायालय में अर्जी दी थी। विधायकों ने कहा कि उनके समर्थन वापस लेने और गठबंधन के 16 विधायकों के इस्तीफे के बाद राज्य में राजनीतिक संकट पैदा हो गया है।
