मप्र में गरीबों को मिलेगा आवासीय भूमि का हक!

भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य में गरीबों को आवासीय जमीन का हक देने के लिए कानून बनाया जाएगा, जो देश में अपनी तरह का पहला कानून होगा।

मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को झाबुआ जिले में आयोजित अंत्योदय मेले को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में गरीबों को आवासीय जमीन का हक देने के लिए कानून बनाया जाएगा। उन्होंने इस अवसर पर पेटलावद में ‘हार्टिकल्चर हब’ बनाने के साथ ही 106 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की भी घोषणा की।

चौहान ने कहा कि राज्य में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की कारगर पहल की जा रही है। भोपाल में शीघ्र ही महिला स्व-सहायता समूहों का सम्मेलन बुलाया जाए गा। इसके साथ ही राज्य में महिलाओं का नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण करके उन्हें मुफ्त इलाज भी उपलब्ध करवाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने राज्य के युवाओं द्वारा अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षाओं में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि युवा आगे बढ़े और पढ़े-लिखें। राज्य शासन उन्हें पूरी मदद देगा।

उन्होंने पूर्व सांसद दिवंगत दिलीप सिंह भूरिया को याद करते हुए कहा कि वे समाज सुधारक और नशामुक्ति के पक्षधर थे।

चौहान ने पेटलावद में 106 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को स्वीकृति दी। इनमें पेटलावद तक नर्मदा का पानी पहुंचाने के लिए सर्वेक्षण करवाने, नगर पंचायत की पेयजल योजना के लिए 34 करोड़ रुपए देने, सर्वसुविधायुक्त बस अड्डा बनवाने, भाभरापाड़ा में माही नदी पर घाट बनवाने और पेटलावद में सभागृह बनाने के कार्य शामिल हैं।

उन्होंने रामा में आईटीआई का शुभारंभ किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने पेटलावद के जामली तथा रामा के ग्राम छापरी में खेल मैदान और पेटलावद बालिका छात्रावास का भूमि पूजन किया। इसके साथ ही 34 हजार 444 हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के तहत 42 करोड़ 12 लाख रुपए की आर्थिक मदद वितरित की। (भाषा)