उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लोगों को स्वच्छ एवं पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है। ई-ऑफिस योजना के माध्यम से पारदर्शिता के साथ स्वच्छ एवं प्रभावी निर्णय प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा हर स्तर पर सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि विभागों की संख्या की अधिकता के मद्देनजर ई-ऑफिस के क्रियान्वयन की व्यवस्था को तर्कसंगत एवं सुचारु बनाया जाए।
उन्होंने कहा कि पूर्व में ई-ऑफिस पर काम कर रहे 20 विभागों को शामिल करते हुए वर्तमान में 65 विभाग ई-ऑफिस पर काम करने के लिए तैयार हैं। शेष कार्यों को पूरा करते हुए अन्य बचे हुए 28 विभाग भी अगले माह के आरंभ से ई-ऑफिस पर क्रियाशील होने के लिए तैयार हो जाएंगे। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में ई-ऑफिस व्यवस्था को प्रभावी ढंग से आरंभ करने के लिए कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने कहा कि आगामी अगस्त माह तक इसे लागू करने की व्यवस्था की जाए। सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव एवं सचिव अपने विभागों में आईटी प्रशिक्षित व्यक्तियों को चिन्ह्ति कर लें जिनके द्वारा संबंधित विभाग एवं जिला स्तरीय कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली का संचालन सुचारु रूप से सुनिश्चित कराया जाए। (वार्ता)
