नई दिल्ली। देश के 9 राज्यों ने 'एक देश एक राशन कार्ड' प्रणाली को लागू किया है जिसके तहत केंद्र सरकार ने उन्हें 23,523 करोड़ रुपए अतिरिक्त जुटाने की इजाजत दी है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में बुधवार को कहा गया कि जिन राज्यों ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) सुधारों को सफलतापूर्वक लागू किया है, उनमें आंध्रप्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तरप्रदेश शामिल हैं।
विज्ञप्ति के मुताबिक इस योजना का सबसे अधिक लाभ उत्तरप्रदेश को मिला है, जो कर्ज की विशेष सुवधा के माध्यम से 4,851 करोड़ रुपए की अतिरिक्त उधारी ले सकेगा। इसके बाद कर्नाटक को 4,509 करोड़ रुपए और गुजरात 4,352 करोड़ रुपए अतिरिक्त उधारी जुटाने का विकल्प मिलेगा।