Ayodhya Dhannipur Mosque: अयोध्या में राम मंदिर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड को मस्जिद व अन्य सुविधाओं के लिए 5 एकड़ जमीन आवंटित करने का आदेश हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अयोध्या के तत्कालीन जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने 3 अगस्त 2020 को अयोध्या जनपद के धन्नीपुर गांव में मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड को हस्तातंरित भी कर दी थी। मस्जिद ट्रस्ट ने 23 जून 2021 को योजना क़ी मंजूरी के लिए आवेदन किया किन्तु किसी कार्य के आगे बढ़ने की कोई जानकारी नहीं दी गई और न ही कोई काम हुआ।
अब खबर है कि अयोध्या विकास प्राधिकरण ने धन्नीपुर मस्जिद के ले-आउट प्लान को खारिज कर दिया। इसका सबसे बड़ा कारण विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिल पाने को बताया जा रहा है। दूसरी ओर, मस्जिद से जुड़े दूसरे पक्ष का कहना है कि नए डिजाइन क चलते पुराने नक्शे को खारिज किया गया है।
स्थानीय पत्रकार ओमप्रकश सिंह द्वारा आरटीआई में मांगी गई जानकारी में इसका खुलासा हुआ है। आरटीआई के जवाब में अयोध्या विकास प्राधिकरण ने यह भी स्वीकार किया था कि मस्जिद ट्रस्ट ने आवेदन व जांच शुल्क के रूप में 4 लाख रुपए जमा किए हैं। इसके लिए पीडब्ल्यूडी, प्रदूषण नियंत्रण, सिंचाई विभाग, राजस्व, नागरिक उड्डयन, नगर निगम, जिला मजिस्ट्रेट व अग्निश्मन विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा गया था।
क्या कहते हैं मस्जिद ट्रस्ट के सचिव : मस्जिद ट्रस्ट के सचिव अतहर हुसैन ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के लिए जमीन अनिवार्य रूप से आवंटित करने की बात कही थी। इसके बाद यूपी सरकार ने मस्जिद के लिए धन्नीपुर में 5 एकड़ जमीन भी आवंटित की थी। उन्होंने कहा कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि सरकारी विभागों ने अनापत्ति प्रमाण पत्र क्यों जारी नहीं किया, जिसके चलते अयोध्या विकास प्राधिकरण ने मस्जिद के ले-आउट प्लान को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा अब हमें आगे क्या करना है, इसकी हम तैयारी करेंगे।
क्या कहना है मस्जिद ट्रस्ट के अध्यक्ष का : वहीं, मस्जिद ट्रस्ट के अध्यक्ष जफर अहमद फारुखी का कहना है कि मस्जिद ट्रस्ट ने मस्जिद निर्माण के लिए नए डिजाइन की अनुमति दी है। अयोध्या के धन्नीपुर में बनने वाली मस्जिद अब विदेशी आर्कीटेक्चर (पश्चिमी व खाड़ी देश) पर आधारित नहीं होगा बल्कि उत्तर प्रदेश के अवधी स्थापत्य पर आधारित होगा।
फारुखी ने यह भी बताया कि नए डिजाइन को मस्जिद ट्रस्ट की मंजूरी के चलते ही ही पुराने नक्शे को खुद ही खुद ही खारिज कर दिया गया। जल्द ही नया नक्शा अयोध्या विकास प्राधिकरण में जमा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण द्वारा मस्जिद के नक्शे को अस्वीकृत करने की जानकारी मुझे नहीं है। दरअसल, पहले जमा किया गया मस्जिद का नक्शा हम स्वीकृत ही नहीं करना चाहते थे, जिस कारण से मस्जिद ट्रस्ट ओर से कोई प्रयास भी नहीं किया गया।
