दावा : लॉकडाउन के कारण, रेल मंत्रालय के द्वारा 13 लाख से ज्यादा अधिकारियो और कर्मचारियों के वेतन और भत्ते में कटौती करने की योजना बनाई जा रही है|
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) April 21, 2020
तथ्य : यह दावा झूठ है| रेल मंत्रालय द्वारा ऐसी कोई भी योजना नहीं बनाई जा रही| pic.twitter.com/ofkMV9pLnO