उच्चतम न्यायालय ने ग्रेटर नोएडा में फार्मूला वन रेस का आयोजन कर रही कंपनी को कर में रियायत देने पर उत्तरप्रदेश सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। भारत की पहली फार्मूला वन रेस यहां 30 अक्टूबर को होनी है।
न्यायमूर्ति डीके जैन की अध्यक्षता वाली पीठ ने फार्मूला वन के आयोजक जेपी ग्रुप को भी नोटिस जारी करके शुक्रवार तक जवाब देने की लिए कहा है। उनसे पूछा गया है कि इस आयोजन को मनोरंजन कर से छूट क्यों दी गई? क्या उत्तर प्रदेश सरकार का फैसला सही है?
