पाकिस्तान में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में राष्ट्रपति जनरल परवेश मुशर्रफ ने शनिवार को आपातकाल लागू कर दिया और अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों तथा इस्लामिक आतंकवादियों के खिलाफ अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए राजधानी इस्लामबाद के चप्पे-चप्पे पर सैनिक तैनात कर दिए।
जबकि पाकिस्तान में आपातकाल की घोषणा से पहले ही अमेरिकी विदेशमंत्री कोंडोलिजा राइस ने अपने साथ तुर्की की यात्रा कर रहे पत्रकारों से कहा था कि अमेरिका पाकिस्तान में किसी भी संविधान के दायरे से बाहर जाकर उठाए गए किसी भी कदम का समर्थन नहीं करेगा।
सरकारी टेलीविजन चैनल पीटीवी के अनुसार जनरल मुशर्रफ ने 1973 का संविधान स्थगित करते हुए आपातकाल की घोषणा कर दी है। जनरल मुशर्रफ ने अंतरिम संवैधानिक आदेश (पीसीओ) जारी कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को हटा दिया गया है। एक अन्य प्रमुख राणा भगवान दास को भी बर्खास्त कर दिया गया है। जनरल मुशर्रफ के इस कदम से अगले वर्ष जनवरी में होने वाले संसदीय चुनावों पर सवालिया निशान लग गया है।
लेकिन तेजी से बदले राजनीतिक घटनाक्रम से न्यायापालिका भी हरकत मेंआ गई। सुप्रीम कोर्ट की आठ सदस्यीय पीठ ने तत्काल प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आपातकाल के आदेश को खारिज कर दिया।
पाकिस्तान में आपातकाल लगाने का कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया गया है, लेकिन ऐसे संकेत है कि सुप्रीम कोर्ट में जनरल मुशर्रफ के राष्ट्रपति पद पर पुन: निर्वाचन की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर अनुकूल फैसला नहीं आने की भनक मिलने पर राष्ट्रपति ने यह कदम उठाया है।
मीडिया पर पाबंदी : देश में मीडिया और संचार सेवाओं पर सेना ने नियंत्रण कायम कर लिया है। मोबाइल, इंटरनेट और टेलीफोन सेवाएँ जाम कर दी गई हैं। निजी टेलीविजन चैनलों को भी सेना ने अपने अधिकार में ले लिया है। उनका प्रसारण बंद है सिर्फ सरकारी टेलीविजन चैनल पीटीवी का प्रसारण जारी है पर उस पर भी सीधे प्रसारण की अनुमति नहीं है।
प्रांतीय सरकारें बनी रहेंगी : पाकिस्तान में प्रांतीय मुख्यमंत्री और प्रांतीय सरकारें यथावत बनी रहेंगी साथ ही प्रधानमंत्री एवं संघीय मंत्रिमंडल भी पूर्ववत काम करते रहेंगे। राष्ट्रपति के एक सहयोगी ने बताया कि देश में आपातकाल के लिए अंतरिम संवैधानिक आदेश जारी किया है। इसे किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती।
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि अंतरिम संवैधानिक आदेश के तहत हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को जनरल मुशर्रफ दोबारा शपथ लेने को कह सकते हैं।
डोगर मुख्य न्यायाधीश बने : जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर को देश का नया मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ ने न्यायमूर्ति डोगर को शनिवार रात शपथ दिलाई। सिंध हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को आपातकाल के नए अंतरिम संवैधानिक आदेश (पीसीओ) के तहत शपथ लेने के लिए बुलाया गया है।
