संयुक्त राष्ट्र ने फिजी के संविधान को भंग करने के बाद मीडिया सेंसरशिप और न्यायाधीशों की बर्खास्तगी पर गहरी चिंता जताते हुए देश में कानून व्यवस्था की बहाली का आह्वान किया है।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त नवी पिल्लै ने कल कहा कि न्यायपालिका और मीडिया जैसे बुनियादी संस्थानों की भूमिका को इस तरह कमतर करके आँकने से होने वाले दीर्घावधि के नुकसान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
पिल्लै ने कानून व्यवस्था तथा न्यायाधीशों की बहाली करने और मीडिया पर लगे प्रतिबंध हटाने का आह्वान किया।
फिजी के राष्ट्रपति रातु जोसेफा इलोइलोवातु युलिवुदा ने दस अप्रैल को देश में आपातकाल की घोषणा कर संविधान को भंग कर दिया था। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून ने उनके इस कदम पर दुःख जताया था।
पिल्लै ने कहा कि देश की सुरक्षा को होने वाले खतरे की स्थिति में ही आपातकाल की घोषणा की जानी चाहिए सुशासन के आधारभूत संतुलन को कमतर करने के लिए नहीं।
उन्होंने महासचिव के उस आह्वान को भी दोहराया जिसमें उन्होंने वैध सरकार और संवैधानिक व्यवस्था की बहाली के लिए कहा था।
