सरकार देश के 12 शीर्ष सार्वजनिक बंदरगाहों को अधिक स्वायत्तता देने के लिए उन्हें कंपनी में बदलने पर विचार कर रही है ताकि वे अंतरराष्ट्रीय कंपनियों से मुकाबला कर सकें। अभी इनका प्रबंध सरकारी न्यासों के हाथ में है।
जहाजरानी सचिव के मोहनदास ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बंदरगाहों के निगमीकरण के कुछ प्रस्ताव विचारार्थ हैं, लेकिन यह विनिवेश नहीं है। यह कानूनी इकाई ढाँचे को निगमित ढाँचे में बदलना है। मोहनदास ने कहा कि विशेषज्ञों की इस बात पर आम राय है कि निर्णय प्रक्रिया तथा निष्पादन के लिहाज से निगमित ढाँचा कहीं बेहतर विकल्प है।
हालाँकि इस बारे में अंतिम फैसला किया जाना है। भारत के 12 शीर्ष सार्वजनिक बंदरगाहों में कोलकाता, पारादीप, विशाखापत्तनम, एन्नोर, चेन्नई, तूतीकोरिन, कोच्चि, न्यू मंगलौर, मोरमूगाँव, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट तथा कांडला है। (भाषा)
