गरीबों को सस्ते अनाज का कानूनी अधिकार दिलाने के लिए प्रस्तावित विधेयक का मसौदा तय करने में आ रही उलझनों के बीच वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने शनिवार को कहा कि सरकार खाद्य के अधिकार विधेयक का मसौदा तैयार कर रही है।
मुखर्जी ने एक कार्यक्रम में कहा कि सरकार खाद्यान के अधिकार पर कानून बनाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि केवल आर्थिक वृद्धि का ऊँचा आँकड़ा हासिल करने से ही काम नहीं चलता। इसके साथ सबके लिए रोजगार, शिक्षा और भोजन भी मिलना चाहिए।
उन्होंने सूचना के अधिकार कानून का जिक्र करते हुए कहा कि भोजन पर जनता का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए सरकार एक समुचित कानून बनाएगी। (भाषा)
