नई दिल्ली। वैश्विक मंदी की मार से बेरोजगारों की बेतहाशा बढ़ती फौज नई सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। इससे निपटने के लिए एक कार्ययोजना बनाने की तैयारी शुरू हो गई है।
बड़े पैमाने पर हो रही घोषित-अघोषित छँटनियों के चलते रोजी-रोटी गँवा चुके कामगारों की संख्या, उनसे जुड़े आँकड़े जुटाने के लिए विभिन्ना मंत्रालयों को कहा गया है। भारत में करीब एक करोड़ लोगों के बेरोजगार होने की आशंका के मद्देनजर सरकार यह कदम उठाने जा रही है।
श्रम एवं रोजगार मंत्री हरीश रावत ने यह माना कि रोजगार पंजीकरण कार्यालय ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे और इन्हें दुरुस्त करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सरकार एक कार्ययोजना बनाने पर विचार कर रही है।
सौ दिन के एजेंडे के बारे में उन्होंने कहा कि असंगठित क्षेत्र के लिए सरकार ने जो पहल की है उसे प्रभावी ढंग से लागू करना है।
साथ ही असंगठित मजदूरों और उनके परिवारों के लिए जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई उसे राज्यों के सहयोग से पूरे देश में लागू करना उनके मंत्रालय की प्राथमिकता होगी।
