उत्तरप्रदेश में नया शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले ही उच्चतम न्यायालय के एक फैसले के क्रम में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर राज्य सरकार ने रैगिंग के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाने की योजना बनाई है।
इस सिलसिले में शनिवार को प्राविधिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आरसी श्रीवास्तव ने एक उच्चस्तरीय बैठक में सभी जिलों के मेडिकल कॉलेजों, सरकारी और निजी शिक्षण संस्थाओं, छात्रावासों, कैंटीनों, आश्रमों, अनाथालयों तथा निजी कोचिंग संस्थाओं के भवनों के भीतर और बाहर छात्रों द्वारा किसी भी प्रकार की रैगिंग रोकने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि राज्य में कहीं भी किसी भी सरकारी या निजी शिक्षण संस्था में रैगिंग की शिकायत मिलने पर इसके दोषी और मददगारों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को न सिर्फ पांच साल के लिए शिक्षण संस्था से निकाल दिया जाएगा बल्कि अन्य किसी शिक्षण संस्था में भी पांच साल के लिए दाखिला नहीं मिलेगा। (वार्ता)
