मध्यप्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति से देश का योजना आयोग भी संतुष्ट है। आयोग की यह संतुष्टि देख राज्य के मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने विकास योजनाओं को लेकर आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. मोंटेकसिंह अहलूवालिया से खुलकर बात की।
परिणामस्वरूप मध्यप्रदेश की वार्षिक योजना 2011-12 के लिए 23 हजार करोड़ रुपए की स्वीकृति मिल गई। यह गत वर्ष की तुलना में 21 प्रतिशत अधिक है।
अहलूवालिया ने जनभागीदारी (पीपीपी) के तहत राज्य में मेडिकल कॉलेज नीति समेत कई योजनाओं में गहरी रुचि दिखाई। उन्होंने कई योजनाओं के संबंध में विस्तार से जानकारी माँगी ताकि उसकी नजीर दूसरों राज्यों को दी जा सके। लगभग तीन घंटे चली बैठक में 11वीं पंचवर्षीय योजना की इस आखिरी वार्षिक योजना को मंजूरी दी गई। (भाषा)
