नई दिल्ली। पूरी तरह तैयार स्थिति में आयात की जाने वाली कारों पर आयात शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में किया गया है। यह शुल्क इलेक्ट्रिक वाहनों पर भी लागू होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को संसद में बजट पेश करते हुए यह घोषणा की। इसके मुताबिक 40,000 डॉलर से कम कीमत वाले पूरी तरह तैयार वाहनों पर आयात शुल्क को 60 से बढ़ाकर 70 प्रतिशत किया जाएगा।
यह दर 3,000 सीसी से कम इंजन क्षमता वाले पेट्रोल चालित वाहन और 2,500 सीसी से कम क्षमता वाले डीजल चालित वाहन पर भी लागू होगी। इसी तरह विदेश में बनकर आने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर भी सीमा शुल्क को 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 70 प्रतिशत कर दिया गया है। बजट में विदेश से आधी-अधूरी बनी हुई स्थिति में आयात किए जाने वाले वाहनों पर भी शुल्क को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा गया है।
पूर्ण निर्मित आयात की जाने वाली 40,000 डॉलर से अधिक मूल्य की कारों पर पहले से ही 100 प्रतिशत शुल्क लगता है। यह शुल्क दर 3,000 सीसी से अधिक क्षमता वाले पेट्रोल वाहन और 2,500 सीसी से अधिक क्षमता वाले डीजल वाहन पर भी लागू है।
रेटिंग एजेंसी इक्रा में वरिष्ठ उपाध्यक्ष शमशेर दीवान ने कहा कि इस बदलाव का अधिक असर पड़ने की संभावना कम है। इसकी वजह यह है कि अधिकांश लग्जरी कारों को अब देश में ही असेंबल किया जाता है। इस आयात शुल्क वृद्धि से घरेलू कार विनिर्माण को और प्रोत्साहन मिलेगा।