वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी ने वर्ष 2011-12 के लिए भारत निर्माण को कुल मिलाकर 58,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो मौजूदा वित्त वर्ष की तुलना में 10000 करोड़ रुपए अधिक है।
वर्ष 2011-12 का बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि देश की सभी 250000 पंचायतों को अगले तीन वर्ष में ग्रामीण ब्रॉडबैंड से जोड़ने की भी योजना तैयार की गई है। लोकसभा में 2011-12 का आम बजट पेश करते हुए मुखर्जी ने कहा कि संप्रग सरकार की महती योजनाएँ समावेशी विकास के एजेंडे को लागू करने में मुख्य साधन रहीं हैं।
भारत निर्माण में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, त्वरित सिंचाई सुविधा कार्यक्रम, राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, इंदिरा आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम और ग्रामीण टेलीफोनी शामिल हैं।
