मंत्रालय के व्यय विभाग ने शनिवार को राज्यों को 8,923.8 करोड़ रुपए की जारी की। इसे ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान के रूप में दिया जाएगा। आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि अनुदान की राशि तीनों स्तरों -- गांव, ब्लाक और जिला स्तर पर इस्तेमाल की जाएगी।
15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के मुताबिक इस तरह के अनुदान की पहली किस्त राज्यों को जून 2021 में जारी की जानी थी। बहरहाल, कोविड-19 की मौजूदा स्थिति को देखते हुए और पंचायती राज मंत्रालय की सिफारिश के बाद वित्त मंत्रालय ने इस अनुदान को सामान्य समय से पहले जारी करने का फैसला किया।
