निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस : कंपनियों को बड़ी राहत, IBC कानून में किया बदलाव
रविवार, 17 मई 2020 (12:00 IST)
नई दिल्ली। 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज पर वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को 5वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस ली।प्रोत्साहन पैकेज की पांचवीं किस्त में सात मुद्दों ‘मनरेगा, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, कारोबार, कंपनी अधिनियम को गैर-आपराधिक बनाने, कारोबार की सुगमता, सार्वजनिक उपक्रम और राज्य सरकारों से जुड़े संसाधन’ पर ध्यान। जानिए क्या बोलीं वित्त मंत्री सीतारमण...
- कंपनियों को बड़ी राहत देते हुए IBC कानून में बदलाव किया।
- उन्होंने कहा, इन्सॉल्वेंसी प्रोसिडिंग्स शुरू करने के लिए मिनिमम थ्रेसहोल्ड लिमिट 1 करोड़ रुपए की जा रही है। यह अभी 1 लाख रुपए है।
- कोड के सेक्शन 240ए के तहत एमएसएमई के लिए स्पेशल इन्सॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन फ्रेमवर्क जल्द ही नोटिफाई किया जाएगा।
- इन्सॉल्वेंसी प्रोसिडिंग्स की नई कार्यवाही के सस्पेंशन को 1 साल तक बढ़ाया जा रहा है।
- केन्द्र सरकार को कोविड19 संबंधी कर्जों को डिफॉल्ट की श्रेणी से बाहर रखने के लिए अधिकार दिए जा रहे हैं।
-बहुत सारे प्रवासी मज़दूर अपने गांव जा रहे हैं इसलिए हमने कुछ प्रावधान किए हैं ताकि अगर वो भी मनरेगा में जुड़ना चाहे तो नामांकन करा सकें। सरकार अब मनरेगा के लिए अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपए आवंटित करेगी।
- आज हमारे पास PPE के 300 से ज्यादा घरेलू निर्माता हैं, इस महामारी के आने से पहले हमारे पास PPE का 1 भी निर्माता नहीं था।
- हम पहले ही 51लाख PPE और 87 लाख N95 मास्क की आपूर्ति कर चुके हैं और 11.08करोड़ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन टैबलेट की आपूर्ति कर चुके हैं।
- नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत 2.81 करोड़ लाभार्थियों को 2,807 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। इसमें कुल 3000 करोड़ ट्रांसफर करना था।
-सरकार ने वापस लौट रहे प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार के अधिक अवसर मुहैया कराने को लेकर मनरेगा योजना को बजट के 61 हजार करोड़ रुपए से अतिरिक्त 40 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए।
- स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 50 लाख रुपए की बीमा योजना। महामारी एक्ट में बदलाव किया गया।
-बिल्डिंग और कंसट्रक्शन का काम करने वाले 2.2 करोड़ मजदूरों को 3950 करोड़ रुपए दिए गए।
-स्वास्थ्य पर सार्वजनिक खर्च बढ़ेगा, जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य संस्थानों में निवेश तेज किया जायेगा।
-पिछले 2 माह में कोरोना वायरस से जंग में हेल्थ संबंधी कदमों में राज्यों में 4113 करोड़ रुपए जारी किए गए।
-जरूरी सामानों पर 3750 करोड़, टेस्टिंग लैब्स और किट्स के लिए 550 करोड़ रुपए की घोषणा की गई।
- लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ पर फोकस
- पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत 6 मई तक 8.19 करोड़ पीएम किसान लाभार्थियों को 2000 रुपए की किस्त मिल गई।
- जनधन खाताधारक 20 करोड़ महिलाओं के खाते में पैसे पहुंच चुके हैं। 8.91 करोड़ किसानों के अकाउंट में 2-2 हजार रुपए भेजे हैं।
