महानिदेशक ने बताया कि समिति के समक्ष राज्यभर से 18 प्रस्ताव आए थे, जिन्हें आर्थिक सहायता दिए जाने की संस्तुति समिति द्वारा की गई है। समिति के सम्मुख 8 प्रस्ताव ऐसे भी आए थे, जिनके अभिलेख पूर्ण नहीं पाए गए। इसके लिए सभी जिला सूचना अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अपूर्ण आवेदन पत्रों को पूर्ण करते हुए 15 दिनों में मुख्यालय को प्रेषित करें, ताकि अगली बैठक में आर्थिक सहायता दिए जाने पर विचार किया जा सके।
महानिदेशक सूचना ने बताया कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के निर्देश पर पत्रकारों के हित में कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इस बैठक में गैर सरकारी सदस्यगण भी उपस्थित थे, जिनकी सहमति से आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।