इस मुद्दे पर मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोमवार के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी चर्चा हुई थी और मोदी ने राज्यों से नियमों में ढील देने पर अपनी नीतियां बनाने को कहा था। देसाई ने कहा कि एमआईडीसी (महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम) उद्योगों की स्वघोषित सूचनाओं के आधार पर इजाजत जारी कर रहा है।
उन्होंने कहा कि राज्य उद्योग विभाग को अब तक 25000 से अधिक आवेदन मिले हैं और 13448 इकाइयों को इजाजत दी गई है। कामकाज बहाल करने के साथ ही औद्योगिक इकाइयों को एक-दूसरे से दूरी सुनिश्चित करना, कर्मचारियों के रहने का अस्थायी प्रबंध करना एवं सैनेटाइजर उपलब्ध कराना होगा।
देसाई ने कहा कि श्रमिकों को कुछ काम मिलना चाहिए और औद्योगिक गतिविधि बहाल होने पर ठहराव की वर्तमान स्थिति में कुछ गतिशीलता आएगी। स्थानीय सूत्रों के अनुसार राज्य के उन क्षेत्रों में छोटी औद्योगिक इकाइयों ने कामकाज चालू कर दिया है, जहां महामारी का असर नहीं है। (भाषा)
