प्रधान न्यायाधीश (CJI) एसए बोबडे और न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव की पीठ ने इस मामले की वीडियो कॉन्फ्रेन्सिग के माध्यम से सुनवाई के दौरान कहा कि वह इस स्थिति से निबटने के लिए सरकार द्वारा उठाये जा रहे कदमों के बीच कोई निर्देश देकर भ्रम पैदा नहीं करना चाहती।