मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना के कारण नगरीय निकाय चुनाव होने की स्थिति नहीं दिख रही है, इसलिए जब तक चुनाव नहीं हो जाते तब तक या एक साल तक के लिए नगरीय निकायों में प्रशासकीय समितियों का गठन किया जाएगा। प्रशासकीय समिति में मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्ष भी शामिल होंगे और ये प्रशासन और जनता के बीच मिलकर काम करेंगे।
मध्यप्रदेश में नगरीय निकायों का कार्यकाल खत्म होने के बाद अफसरों का प्रशासक बनाया गया और वे ही निकायों की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। ऐसे में अब शिवराज सरकार के इस फैसले के बाद मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्ष पहले की तरह पॉवरफुल हो जाएंगे।
