उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने केंद्र को बुधवार को यह पत्र मंजूरी के लिए लिखा था। फिलहाल बाढ़, आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं, भारी बारिश के जहां जान-माल का नुकसान हुआ हो, प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में आते हैं और प्रभावित लोगों को आर्थिक मुआवजा उपलब्ध कराया जाता है।
अधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री ऐसे ही उद्देश्यों के लिए एसडीआरएफ का इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि कोरोनावायरस महामारी के कारण प्रदेश में हजारों लोगों की आजीविका प्रभावित हुई है। हमें इसके लिए कानूनी प्रावधान की जरूरत है इसलिए प्रदेश सरकार ने केंद्र को पत्र लिखा है।
प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि बुधवार को महाराष्ट्र में कोविड-19 के 58,952 नए मामले सामने आए हैं जिससे संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 35,78,160 पहुंच गई जबकि 278 और मरीजों के महामारी से जान गंवाने के बाद मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 58,804 हो गया है। (भाषा)
