वित्त मंत्रालय ने कहा कि नीतिगत ढांचे की आवश्यकता पर चल रही बातचीत को पूरा करने के लिए, भारत की अध्यक्षता में जी-20 ने आईएमएफ और एफएसबी के संयुक्त तकनीकी दस्तावेज का प्रस्ताव दिया है, जो जो क्रिप्टो-परिसंपत्तियों के व्यापक आर्थिक और विनियामक मामलों को देखेगा। इससे क्रिप्टो संपत्तियों को लेकर समन्वित और समग्र नीति बनाने में मदद मिलेगी।