defense budget: सरकार ने गुरुवार को घोषित अंतरिम बजट (Interim Budget) 2024-25 में रक्षा क्षेत्र (defense sector) के लिए 6.21 लाख करोड़ (6.21 lakh crore) रुपए आवंटित किए जबकि पिछले साल यह आवंटन 5.94 लाख करोड़ रुपए था। इसके साथ ही सरकार ने सैन्य क्षेत्र (defense sector) में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की।
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश अंतरिम केंद्रीय बजट में पूंजीगत व्यय के लिए सेना को कुल 1.72 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए जिसमें बड़े पैमाने पर नए हथियार, विमान, युद्धपोत और अन्य सैन्य साजोसामान खरीदना शामिल है। पिछले साल यानी 2023-24 में पूंजी परिव्यय के लिए बजटीय आवंटन 1.62 लाख करोड़ रुपए था।
नई योजना शुरू होगी : वित्तमंत्री ने कहा कि रक्षा प्रयोजनों के लिए गहन प्रौद्योगिकियों को मजबूत बनाने और आत्मनिर्भरता में तेजी लाने के लिए नई योजना शुरू की जाएगी। बजट दस्तावेज के अनुसार कुल राजस्व व्यय 4,39,300 करोड़ रुपए आंका गया है जिनमें रक्षा पेंशन के लिए 1,41,205 करोड़ रुपए, रक्षा सेवाओं के लिए 2,82,772 करोड़ रुपए और रक्षा मंत्रालय (नागरिक) के लिए 15,322 करोड़ रुपए शामिल हैं।
रक्षा सेवाओं के लिए पूंजीगत परिव्यय में विमान और एयरो इंजन के लिए 40,777 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं जबकि 'अन्य साजोसामान' के लिए 62,343 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके साथ ही नौसेना बेड़े के लिए 23,800 करोड़ रुपए और नौसेना डॉकयार्ड परियोजनाओं के लिए 6,830 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
वायुसेना के लिए पूंजी परिव्यय सबसे अधिक : वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में भारतीय वायुसेना के लिए पूंजी परिव्यय सबसे अधिक 57,137.09 करोड़ रुपए था जिसमें विमान और एयरो इंजन की खरीद के लिए 15,721 करोड़ रुपए और अन्य साजोसामान के लिए 36,223.13 करोड़ रुपए शामिल थे। अंतरिम बजट में थलसेना के लिए राजस्व व्यय 1,92,680 करोड़ रुपए आंका गया है जबकि नौसेना और वायुसेना को क्रमशः 32,778 करोड़ रुपए और 46,223 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. लक्ष्मण कुमार बेहरा ने कहा कि रक्षा बजट के तहत समग्र आवंटन से सेना के लिए सरकार की प्राथमिकताएं स्पष्ट होती हैं। उन्होंने कहा कि आवंटन से सशस्त्र बलों के प्रति प्रतिबद्धता में कोई कमी नहीं दिखती है। बेहरा ने पूंजीगत व्यय के तहत परिव्यय में 10,000 करोड़ रुपए की वृद्धि को 'स्वस्थ संकेत' बताया।(भाषा)
