खबर के मुताबिक संघीय व्यापार आयोग ने चल रही जांच के निपटान को 3-2 के मत से मंजूरी दे दी। उपभोक्ता संरक्षण एजेंसी के 2 डेमोक्रेटिक सदस्यों ने इस पर असहमति जताई। आयोग द्वारा निजता जांच मामले में लगाया गया यह अब तक का सबसे अधिक राशि का जुर्माना है। हालांकि इस जुर्माने पर अंतिम मुहर लगने से पहले न्याय विभाग की मंजूरी मिलना बाकी है।
यद्यपि अभी इस मामले से जुड़ी वृहद जानकारियां सामने नहीं आई हैं लेकिन समझौते के तहत फेसबुक पर लोगों की निजी जानकारी का इस्तेमाल कैसे करें, इसे लेकर कुछ प्रतिबंध लग सकते हैं। उपभोक्ता समूह 'पब्लिक नॉलेज' के चैरलोटे सलाइमैन का कहना है कि इस मामले में फेसबुक के व्यवहार को बदलने के लिए यह जुर्माना काफी नहीं है। (भाषा)
